संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादियों को काली सूची में कैसे डाला जाता है?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति ने 68 वर्षीय अब्दुल रहमान मक्की को नामित आतंकवादियों की सूची में शामिल किया, क्योंकि चीन ने अपनी ‘Technical hold’ वापस ले ली थी। पाकिस्तान स्थित मक्की आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का उप प्रमुख और इसके संस्थापक (हाफिज सईद) का साला है।

यूएनएससी में भारत के दो साल (2021-22) के कार्यकाल के दौरान, पांच नामों को आईएसआईएल और अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत नामित किया गया था, जिसमें अब्दुल रहमान मक्की (LeT) भी शामिल था।इन नामों को चीन से “Technical hold” का सामना करना पड़ा, जबकि यूएनएससी के अन्य 14 सदस्यों (स्थायी गैर-स्थायी) ने लिस्टिंग का समर्थन किया।भारत और अमेरिका ने अपने-अपने राष्ट्रीय कानूनों के तहत मक्की को आतंकवादी घोषित किया है।अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था।

क्या है 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति?

267 Al Qaeda Sanctions Committee, UNSC का हिस्सा है और इसका काम आतंकवादियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना है।संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 द्वारा अल-कायदा और तालिबान को आतंकवादी निकायों के रूप में नामित करने के बाद 1999 में इसे अल-कायदा और तालिबान प्रतिबंध समिति के रूप में स्थापित किया गया था।2011 में तालिबान के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई थी।

UN द्वारा आतंकवादियों को Black List में डालने का क्या मतलब है?

• प्रस्ताव 1267 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत अपनाया गया था और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों की आवश्यकता होती है –
• संपत्ति फ्रीज करें,
• उनके क्षेत्रों के माध्यम से प्रवेश या पारगमन को रोकें, और
• अल-कायदा से जुड़े किसी भी व्यक्ति या इकाई को हथियारों और सैन्य उपकरणों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपूर्ति, बिक्री और हस्तांतरण को रोकना।यह आतंकवादी खतरों के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाने के लिए अनुकूल है।

भारत के लिए महत्व:

क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों से खतरा बना हुआ है।(मक्की को भारत में सात आतंकी हमलों से जोड़ा जा रहा है)
UNSC द्वारा लिस्टिंग और प्रतिबंध इस तरह के खतरों को रोकने और क्षेत्र में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए प्रभावी उपकरण हैं।यह आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।यह भारत को आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव डालने के लिए भी प्रेरित करेगा।