• हाल फ़िलहाल में जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा रोशनी एक्ट (Roshni Act) के तहत लाभार्थियों की सूची जारी की गयी है।इनमें पूर्व मंत्री, और सेवानिवृत्त सिविल सेवक भी शामिल हैं।
• सरकार द्वारा इस कानून को अमान्य (null and void) कर दिया गया है।

BACKGROUND OF ROSHNI ACT

जम्मू-कश्मीर राज्य भूमि (कब्जाधारकों के लिए स्वामित्व अधिकार) अधिनियम (Jammu and Kashmir States Land (vesting of ownership to the occupants) Act), को ‘रोशनी अधिनयम’ के नाम से भी जाना जाता है।

इस अधिनियम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं से संबंधित आरोप लगाए जाते रहे है।

WHAT IS ROSHNI ACT in hindi

• यह एक्ट 2001 में लाया गया था इसका उद्देश्य अनधिकृत भूमि को Regulate (नियमित )करना था।
• इस अधिनियम में, सरकार द्वारा तय की गयी कीमत देने के बाद, राज्य की भूमि पर उस समय के कब्जाधारकों के लिए , स्वामित्व अधिकारों को Transfer (हस्तांतरित) करने का प्रावधान किया गया था।
• सरकार द्वारा, इस प्रकार प्राप्त होने वाले राजस्व को पनबिजली परियोजनाएं शुरू करने के लिए विचार किया गया था, इसीलिये इस अधिनियम का नाम ‘रोशनी’ रख दिया गया।
  

रौशनी अधिनियम को अमान्य क्यों घोषित किया गया

• वर्ष 2009 में, राज्य सतर्कता संगठन द्वारा कई Goverment Officials के खिलाफ FIR दर्ज की गयी थी, इन अधिकारियों पर, रोशनी अधिनियम के मानदंडो को पूरा नहीं करने वाले कब्जाधारकों को गैरकानूनी तरीके से भूमि के स्वामित्व अधिकार प्रदान करने की आपराधिक साजिश करने का आरोप लगे थे।
• वर्ष 2014 में, CAG की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2007 से वर्ष 2013 के बीच, अतिक्रमित भूमि के हस्तांतरण से 25,000 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, किंतु मात्र 76 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से कानून ही फेल साबित हो गया , तथा नेताओं और प्रभावशाली लोगों के लिए कीमत काम करने के बारे में भी बताया गया था।