Polity

Horizontal Reservation VS. Vertical Reservation UPSC

ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण Horizontal Reservation VS. Vertical Reservation UPSC

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्या होता है? (What is Vertical Reservation?) ऊर्ध्वाधर आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को संदर्भित करता है। यह कानून के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक समूह के लिये अलग से लागू होता …

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Reservation In Promotion

पदोन्नति में आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय Reservation In Promotion – UPSC Answer Writing (GS2)

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने महान्यायवादी को एम. नागराज मामले में वर्ष 2006 की संविधान पीठ द्वारा दिये गए निर्णय के खिलाफ किये गए फैसले की प्रयोज्यता के संबंध में राज्यों द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न मुद्दों को संकलित करने के लिये कहा है। पदोन्नति में आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय (Reservation In Promotion) यह …

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Unlawful Activities Prevention Act - UAPA 1967 : UPSC IAS in hindi

Unlawful Activities Prevention Act – UAPA 1967 : UPSC IAS in hindi

अदालत (Court) समय समय पर ही केंद्र और राज्य सरकारों को UAPA act के लिए लताड़ लगती रहती है , चाहे वो दिल्ली दंगे हो या उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा । हाल में त्रिपुरा सरकार को कोर्ट ने इसी संदर्भ में टिप्पणी की है तो आखिर ये गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है क्या? …

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Indian flag with text sedition law ipc124a

Deshdroh Kanoon देशद्रोह कानून : IPC Section 124A

जल्दी में ही असम की पुलिस ने एक पत्रकार पर IPC Section 124A लगायी है , जिसके ऊपर बंगाली भाषी और असमिया भाषी लोगों के बीच वैमनष्यता बढ़ाने के आरोप लगे है।इसे देशद्रोह कानून भी कहा जाता है। Section 124 ipc explained in hindi अगर कोई व्यक्ति या संस्था , भारत में सविधान द्वारा स्थापित …

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न्यायालय की अवमानना (Contempt of court) में महान्यायवादी की भूमिका - Nyayalay ki Avmanna me Mahanyaywadi ki bhoomika

न्यायालय की अवमानना (Contempt of court) में महान्यायवादी की भूमिका – Nyayalay ki Avmanna me Mahanyaywadi ki bhoomika

Current affairs about contempt of court (upsc in hindi) हालिया मामले में भारत के न्यायवादी ने आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर के खिलाफ न्यायालय की अवमानना [Contempt of court] का केस चलाने को लेकर सहमति देने से इंकार कर दिया है । यह मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ टिप्पणी का था । …

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Supreme Court ka Collegium System UPSC in Hindi

सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम Collegium system

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम न्यूज़ अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा कर्नाटक के 10 एडिशनल जज और केरल हाईकोर्ट के दो एडिशनल जजेस को नियुक्त करने हेतु अनुमोदित किया है वर्तमान में देश में 465 से अधिक जजों के पद खाली हैं और इनको अब लगातार भरने की कवायद शुरू हो रही है। …

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Curative Petition in Hindi

Curative Petition in Hindi उपचारात्मक याचिका

उपचारात्मक याचिका क्या है ? अशोक हुर्रा मामले (2002) के दौरान एक प्रश्न उठा की रिव्यु पेटिशन Review Petition के बाद भी असंतुष्ट व्यक्ति के लिए कोई रास्ता बचता है , कि वह न्याय हासिल कर सके। इसके बाद ही उपचारात्मक याचिका अवधारणा की उत्पत्ति हुई| उपचारात्मक याचिका से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 137 में है। …

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Supreme-Court-review petition

समीक्षा याचिका क्या है (What is Review Petition)

समीक्षा याचिका / पुनर्विचार याचिका – Review Petition in hindi Review Petition – उच्चतम न्यायलय Supreme Court  जब कोई निर्णय देता है तो वह अंतिम होता है और वही कानून बन जाता है और आगे कोर्ट के लिए एक बेंचमार्क की तरह कार्य करता है, हालाँकि न्यायलय को Article 137 के सम्बन्ध में अपने निर्णय …

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Attorny General Of India

भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India)

भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) संविधान में (अनुच्छेद 76) भारत के महान्यायवादी’ के पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। भारत के महान्यायवादी -नियुक्ति एवं कार्यकाल महान्यायवादी (अटार्नी जनरल) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है, जो उच्चतम न्यायालय के …

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Advocate General of State

राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General of the State)

राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General of the State) संविधान (Article 165) में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। महाधिवक्ता – नियुक्ति एवं कार्यकाल महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय …

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