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UPSC IAS Exam 2024 Hindi Notes
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Explore the intricate workings of political systems and the principles governing constitutional structures in our Polity category. Dive into the complexities of governance, separation of powers, and the role of citizens in shaping the political landscape. Our blog posts provide in-depth insights into the legal frameworks, political processes, and the dynamic world of politics.
अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण (Sub-Classification of Scheduled Castes) हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य मामला (2024) में फैसला सुनाया कि अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण भारतीय…
Quasi-judicial बॉडी एक गैर न्यायिक बॉडी है यह कानून के संबंध में व्याख्या कर सकती है यह एक ऐसा गैर न्यायिक निकाय है जैसा एक ट्रिब्यूनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के साथ-साथ एक निजी कानूनी इकाई हो सकता है और न्यायालय…
यह लेख बताता है कि कैसे चुनावी बांड (Electoral Bond) राजनीतिक दलों द्वारा धन को इकट्ठा करने का जरिया बन गया है और पिछले सालों से और अधिक धन छुपाया जा रहा है। एक आरटीआई के अनुसार इलेक्टोरल बांड मार्च…
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) भारत के संविधान (अनुच्छेद 148) में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप ‘महालेखा परीक्षक’ (CAG) कहा गया है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग…
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने महान्यायवादी को एम. नागराज मामले में वर्ष 2006 की संविधान पीठ द्वारा दिये गए निर्णय के खिलाफ किये गए फैसले की प्रयोज्यता के संबंध में राज्यों द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न मुद्दों को संकलित…
अदालत (Court) समय समय पर ही केंद्र और राज्य सरकारों को UAPA act के लिए लताड़ लगती रहती है , चाहे वो दिल्ली दंगे हो या उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा । हाल में त्रिपुरा सरकार को कोर्ट ने इसी…
जल्दी में ही असम की पुलिस ने एक पत्रकार पर IPC Section 124A लगायी है , जिसके ऊपर बंगाली भाषी और असमिया भाषी लोगों के बीच वैमनष्यता बढ़ाने के आरोप लगे है।इसे देशद्रोह कानून भी कहा जाता है। Section 124…
Current affairs about contempt of court (upsc in hindi) हालिया मामले में भारत के न्यायवादी ने आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर के खिलाफ न्यायालय की अवमानना [Contempt of court] का केस चलाने को लेकर सहमति देने से इंकार कर…
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम न्यूज़ अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा कर्नाटक के 10 एडिशनल जज और केरल हाईकोर्ट के दो एडिशनल जजेस को नियुक्त करने हेतु अनुमोदित किया है वर्तमान में देश में 465 से अधिक जजों…
उपचारात्मक याचिका क्या है ? अशोक हुर्रा मामले (2002) के दौरान एक प्रश्न उठा की रिव्यु पेटिशन Review Petition के बाद भी असंतुष्ट व्यक्ति के लिए कोई रास्ता बचता है , कि वह न्याय हासिल कर सके। इसके बाद ही उपचारात्मक…