Reserve Bank of India ने Payments vision 2025 नामक एक दस्तावेज निकाला है जिसमें RBI, 2025 तक अब तक हो रही डिजिटल पेमेंट्स का 3 गुना होने का लक्ष्य रखते है, और RBI का मानना है ग्लोबल पेमेंट की दुनिया में भारत मुखिया के रूप में स्थापित हो सकता है।

Payments vision 2025 डॉक्यूमेंट से Fintech company और Bigtech Companies का विनियमन होगा। यह दस्तावेज 30 पेज का है।

इस डॉक्यूमेंट में मुख्य विषय 4E है। E payments for Eveyone, Everywhere, Everytime.

Payments vision 2025 – RBI

• पेमेंट सिस्टम में बड़ी कंपनी को विनियमित करना इस डॉक्यूमेंट का एक उद्देश्य है।
• Bu Now Pay Later जैसी सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों का Analysis करना।
• Central Bank Digital Currency को शुरू करने त्वरित कदम उठाना।
• Continuous Linked Settlement में अन्य मुद्राओं के साथ में रुपए को भी जोड़ना या फिर जोड़ने के प्रयास करना | यह सेटलमेंट क्रॉस करेंसी सेटलमेंट में security प्रदान करता है।
• भारत वासियों को USD , GBP और Euro में ट्रांजेक्शन करने पर लाभ होगा और यह ओवरसीज भारतीयों सस्ता भी होने वाला है ।
• भारत में मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में क्रमशः 99 परसेंट और 18 परसेंट का बढ़ावा देखा जा सकता है। ( मार्च 2019 – सितंबर 2021 )
• यूपीआई ट्रांजैक्शन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है इसको देखते हुए अब डेबिट कार्ड के साथ में क्रेडिट कार्ड को भी वर्चुअल पेमेंट ऐड्रेस से लिंक करके यूपीआई के अंदर लाया जाएगा।
• अंतिम तक यह निकल कर आता है कि आरबीआई डिजिटल पेमेंट को किस तरीके से बढ़ाया जा सके इस संदर्भ में 3 साल की योजना लाया है और डिजिटल भुगतान का क्या परिदृश्य है इस बारे में बताता है।

Payments vision 2025 – इस तरह के regulation ki आवश्यकता क्यों?

• खुदरा भुगतान में आरबीआई चाहता है कि चेक द्वारा की गई पेमेंट को .25 परसेंट से नीचे लाया जाए। ।
• आरबीआई cash in Circulation को जीडीपी के अनुरूप कम करना चाहता है।
• भुगतान प्रणाली शुल्क के के सभी पहलुओं को संज्ञान में लेकर समीक्षा करना चाहता है क्योंकि शुल्क ज्यादा होने की वजह से व्यक्ति डिजिटल भुगतान से दूरी बना लेगा।